काही वर्षांपूर्वी ‘डॉक्टरांनी फक्त औषधांची जेनेरिक नावं प्रिस्क्रिप्शनमधे लिहून द्यायची’ असा कायदा झाला होता हे कळालं होतं, पण कधी मी ह्या गोष्टींकडे फार लक्ष दिलं नव्हतं. फक्त कायदा झाला आहे एवढं माहित होतं. हा कायदा कशासाठी आहे, याने कोणाला फायदा होणार आहे, ह्या गोष्टी अजिबात माहित नव्हत्या.
मध्यंतरी बाबांशी चर्चा करताना ह्या कायद्याविषयी चर्चा सुरू झाली आणि बाबांनी डॉ. समित शर्मा, ज्यांनी ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी चित्तोडगढ, राजस्थान इथे विशेष कष्ट घेतले, त्यांच्याविषयी आणि कायद्याविषयी वाचायला दिलं.
पहिल्यांदा औषधाचं जेनेरिक नाव म्हणजे काय, किंवा जेनेरिक औषधं म्हणजे काय, हे जाणून घेऊ. औषधामधे प्रामुख्याने काय आहे, किंवा कुठल्या केमिकल्सने ते बनलेलं आहे, हे ज्या नावामधून कळतं, ते म्हणजे जेनेरिक नाव. दुस-या शब्दांत, औषधाचं खरं नाव म्हणजे जेनेरिक नाव.
आता समस्या अशी आहे, की रूग्णांना औषधं खूप महाग मिळतात. त्यामुळं बरेच जण औषधं घ्यायचं टाळतात. डॉक्टरांकडे जाणं टाळतात. त्यामुळे खूप सारे मृत्यू हे टाळण्यासारखे असूनही घडतात. डॉक्टरांकडे न जाण्याचं कारणही औषधं महाग मिळणं हेच आहे. डॉक्टर खूप महाग औषधं लिहून देतात. मग जायचंच नाही, हा जालीम उपाय असतो. मग औषधं महाग का मिळतात? औषधांची मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट ही खूप कमी असते. म्हणजे औषधं ज्या किंमतीला मिळतात, त्याच्या ५-१० टक्केच असते. वरची सगळी कॉस्ट ही ट्रान्सपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, त्याच्या ठेवण्याची, साठवण्याची, आणि प्रॉफिटची असते. जर औषध मॅन्युफॅक्चर करायची कॉस्ट इतकी कमी असते, तर एवढी जास्त किंमत का ठेवतात? तर डॉ. समित शर्मा यांचे पब्लिश्ड पेपर्स वाचून मला असं कळालं, की सरकारकडून खूप कमी औषधांच्या किंमतीवर कंट्रोल ठेवला जातो. शेकडो अत्यावश्यक औषधांपैकी खूप मोजक्या औषधांवर सरकारकडून किंमतींवर कंट्रोल ठेवला जातो. त्यामुळं बाकीची औषधं बनवणा-या कंपन्या पाहिजे त्या किंमती लावतात. मग एवढ्या किंमती असूनही माणसं औषधं घेतात कशी काय? तर ही औषधं डॉक्टर त्यांच्या ब्रॅन्डनेमने लिहून देतात. त्यामुळे रूग्णांना ती औषधं घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. मग ती कितीही महाग असो. एकाच औषधाचे अनेक ब्रॅन्ड असू शकतात हे मग रूग्णांना कळतच नाही. मलाही खूप अलिकडे पर्यंत हे माहित नव्हतं. मग जर औषधं ‘जेनेरिक नेम’नुसार लिहून दिली तर? म्हणजे जर औषधाचं मूळ नाव सांगितलं तर? मग अमुक नावाच्या औषधाचे आपल्याला वेगवेगळ्या ब्रॅन्डनुसार ऑप्शन्स समोर येतील. आपल्याला कुठला ब्रॅन्ड घ्यायचा, कुठल्या किंमतीचं औषध घ्यायचं याचा चॉईस राहिल. ब्रॅन्ड्सच्या किंमतीत फरक असेल, पण क्वालिटीत, त्याच्या स्ट्रेंन्ग्थमधे नसेल, कारण आपली औषधांची इंडस्ट्री ही खूप मोठी असून त्यातल्या ब-याच कंपन्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) ने, यू. एस.च्या एफ. डी. ए.नेही ॲप्रूव केलेल्या आहेत. खूप चांगल्या कंपन्या खूप कमी किंमतीत औषधं विकतात, पण डॉक्टरांनी ब्रॅन्डच्या नावाने औषधं लिहून दिल्यामुळे एका प्रकारची मोनोपॉली तयार होते, रूग्णांना ती ठराविक औषधं घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही, भले मग ती कितीही महाग का असेना. सर्वसाधारणपणे, कंपन्यांच्या आपापसांतल्या स्पर्धेमुळे कुठल्याही उत्पादनाची किंमत आटोक्यात राहते, पण औषधांच्या इंडस्ट्रीमधे असं होत नाही. हे सगळं टाळण्यासाठीच हा कायदा करण्यात आला.
ह्या कायद्याची चित्तोडगड (राजस्थान)मधे अंमलबजावणीनंतर छापून आलेली एक बातमी वाचताना मला असं कळालं, की सरकारी मेडिकल्स उघडल्यामुळे आणि तिकडं कमी किंमतीत औषधं उपलब्ध झाल्यामुळे सगळे तिकडे जायला लागले, त्यामुळे प्रायवेट मेडिकल्सने आपल्या किंमती कमी केल्या. सगळे रूग्ण डॉक्टरांकडे ‘जेनेरिक’ नाव लिहून द्यायला सांगू लागले, आणि त्याचबरोबर ‘आपल्याला औषधं परवडू शकतात’ हा आत्मविश्वास निर्माण झाल्याने डॉक्टरांकडे जाणा-यांची संख्या पण वाढली. हे अगदी बरोबर झालं, असं मला वाटतं. ज्याला पाहिजे, त्याने महाग औषधं घ्यावी, नाहीतर स्वस्त औषधं घ्यावी.
प्रत्येकाला चॉईस हवी, असं मला वाटतं. कोणी काय घ्यावं, हे एकच माणूस नाही ठरवू शकत, असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं.
-शंतनु शिंदे
ई-मेल: shantanuspune@gmail.com
मध्यंतरी बाबांशी चर्चा करताना ह्या कायद्याविषयी चर्चा सुरू झाली आणि बाबांनी डॉ. समित शर्मा, ज्यांनी ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी चित्तोडगढ, राजस्थान इथे विशेष कष्ट घेतले, त्यांच्याविषयी आणि कायद्याविषयी वाचायला दिलं.
पहिल्यांदा औषधाचं जेनेरिक नाव म्हणजे काय, किंवा जेनेरिक औषधं म्हणजे काय, हे जाणून घेऊ. औषधामधे प्रामुख्याने काय आहे, किंवा कुठल्या केमिकल्सने ते बनलेलं आहे, हे ज्या नावामधून कळतं, ते म्हणजे जेनेरिक नाव. दुस-या शब्दांत, औषधाचं खरं नाव म्हणजे जेनेरिक नाव.
आता समस्या अशी आहे, की रूग्णांना औषधं खूप महाग मिळतात. त्यामुळं बरेच जण औषधं घ्यायचं टाळतात. डॉक्टरांकडे जाणं टाळतात. त्यामुळे खूप सारे मृत्यू हे टाळण्यासारखे असूनही घडतात. डॉक्टरांकडे न जाण्याचं कारणही औषधं महाग मिळणं हेच आहे. डॉक्टर खूप महाग औषधं लिहून देतात. मग जायचंच नाही, हा जालीम उपाय असतो. मग औषधं महाग का मिळतात? औषधांची मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट ही खूप कमी असते. म्हणजे औषधं ज्या किंमतीला मिळतात, त्याच्या ५-१० टक्केच असते. वरची सगळी कॉस्ट ही ट्रान्सपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, त्याच्या ठेवण्याची, साठवण्याची, आणि प्रॉफिटची असते. जर औषध मॅन्युफॅक्चर करायची कॉस्ट इतकी कमी असते, तर एवढी जास्त किंमत का ठेवतात? तर डॉ. समित शर्मा यांचे पब्लिश्ड पेपर्स वाचून मला असं कळालं, की सरकारकडून खूप कमी औषधांच्या किंमतीवर कंट्रोल ठेवला जातो. शेकडो अत्यावश्यक औषधांपैकी खूप मोजक्या औषधांवर सरकारकडून किंमतींवर कंट्रोल ठेवला जातो. त्यामुळं बाकीची औषधं बनवणा-या कंपन्या पाहिजे त्या किंमती लावतात. मग एवढ्या किंमती असूनही माणसं औषधं घेतात कशी काय? तर ही औषधं डॉक्टर त्यांच्या ब्रॅन्डनेमने लिहून देतात. त्यामुळे रूग्णांना ती औषधं घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. मग ती कितीही महाग असो. एकाच औषधाचे अनेक ब्रॅन्ड असू शकतात हे मग रूग्णांना कळतच नाही. मलाही खूप अलिकडे पर्यंत हे माहित नव्हतं. मग जर औषधं ‘जेनेरिक नेम’नुसार लिहून दिली तर? म्हणजे जर औषधाचं मूळ नाव सांगितलं तर? मग अमुक नावाच्या औषधाचे आपल्याला वेगवेगळ्या ब्रॅन्डनुसार ऑप्शन्स समोर येतील. आपल्याला कुठला ब्रॅन्ड घ्यायचा, कुठल्या किंमतीचं औषध घ्यायचं याचा चॉईस राहिल. ब्रॅन्ड्सच्या किंमतीत फरक असेल, पण क्वालिटीत, त्याच्या स्ट्रेंन्ग्थमधे नसेल, कारण आपली औषधांची इंडस्ट्री ही खूप मोठी असून त्यातल्या ब-याच कंपन्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) ने, यू. एस.च्या एफ. डी. ए.नेही ॲप्रूव केलेल्या आहेत. खूप चांगल्या कंपन्या खूप कमी किंमतीत औषधं विकतात, पण डॉक्टरांनी ब्रॅन्डच्या नावाने औषधं लिहून दिल्यामुळे एका प्रकारची मोनोपॉली तयार होते, रूग्णांना ती ठराविक औषधं घेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही, भले मग ती कितीही महाग का असेना. सर्वसाधारणपणे, कंपन्यांच्या आपापसांतल्या स्पर्धेमुळे कुठल्याही उत्पादनाची किंमत आटोक्यात राहते, पण औषधांच्या इंडस्ट्रीमधे असं होत नाही. हे सगळं टाळण्यासाठीच हा कायदा करण्यात आला.
ह्या कायद्याची चित्तोडगड (राजस्थान)मधे अंमलबजावणीनंतर छापून आलेली एक बातमी वाचताना मला असं कळालं, की सरकारी मेडिकल्स उघडल्यामुळे आणि तिकडं कमी किंमतीत औषधं उपलब्ध झाल्यामुळे सगळे तिकडे जायला लागले, त्यामुळे प्रायवेट मेडिकल्सने आपल्या किंमती कमी केल्या. सगळे रूग्ण डॉक्टरांकडे ‘जेनेरिक’ नाव लिहून द्यायला सांगू लागले, आणि त्याचबरोबर ‘आपल्याला औषधं परवडू शकतात’ हा आत्मविश्वास निर्माण झाल्याने डॉक्टरांकडे जाणा-यांची संख्या पण वाढली. हे अगदी बरोबर झालं, असं मला वाटतं. ज्याला पाहिजे, त्याने महाग औषधं घ्यावी, नाहीतर स्वस्त औषधं घ्यावी.
प्रत्येकाला चॉईस हवी, असं मला वाटतं. कोणी काय घ्यावं, हे एकच माणूस नाही ठरवू शकत, असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं.
-शंतनु शिंदे
ई-मेल: shantanuspune@gmail.com
No comments:
Post a Comment